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 आबकारी घोटालाः ठेकेदारों से वसूले गए 23 करोड़, अब कुर्की की तैयारी

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शराब ठेकेदारों द्वारा बैंकों में भरे जाने वाले चालानों में हेर-फेर के जरिये सरकारी खजाने को करीब 41.40 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के घोटाले में संबंधित ठेकेदारों से लगभग 23 करोड़ रुपये की राशि वसूल ली गई है, जबकि शेष रकम की वसूली के लिए आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है.

इस घोटाले के खुलासे के बाद प्रदेश सरकार को जिले के आबकारी अमले में बड़ा फेरबदल करना पड़ा है. प्रदेश के वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने इंदौर में संवाददाताओं को बताया,'हमने इस घोटाले के 23 करोड़ रुपये ठेकेदारों से वसूल लिए है. शेष रकम की वसूली के लिए आरोपी ठेकेदारों की संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रकिया शुरू की जाएगी.'

मलैया ने बताया,'घोटाले के मामले में कर्तव्य की सीधी अनदेखी के कारण इंदौर जिले के आबकारी विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त समेत छह कारिंदों को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही, उपायुक्त और 19 अन्य कर्मचारी-अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है जो तीन साल से ज्यादा समय से जिले में पदस्थ थे.'

मंत्री ने कहा कि वह वित्त विभाग के अधिकारियों को इंदौर आकर घोटाले के बारे में पूरी जानकारी लेने और उचित कदम उठाने का निर्देश पहले ही दे चुके हैं.

शराब ठेकेदारों द्वारा जालसाजी के जरिए प्रदेश सरकार को करीब 41.40 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना लगाने के घोटाले का खुलासा हाल ही में हुआ है. इसके बाद प्रशासन ने 10 शराब ठेकेदारों और उनके छह साथियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस के एक जांचकर्ता अधिकारी ने बताया कि शराब ठेकेदारों को ठेका नीलामी की राशि की किश्तों के भुगतान और मदिरा का कोटा खरीदने के लिये आबकारी विभाग के खाते में निश्चित अवधि में रकम जमा करनी होती है. यह रकम बैंक चालानों के जरिये जमा कराई जाती है.

उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी ठेकेदारों ने पिछले दो वर्ष के दौरान बैंक में तय राशि से कम रकम के चालान जमा कराई. लेकिन इस चालान की प्रति में पेन से हेर-फेर कर आबकारी विभाग को गलत सूचना दी कि उन्होंने बैंकों में तय राशि के चालान जमा कराए हैं. सिलसिलेवार फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को 41.40 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा.

आरोप है कि आबकारी विभाग के कारिंदों ने यह जांचना मुनासिब नहीं समझाा कि शराब ठेकेदारों की ओर से सरकारी खजाने में तय रकम जमा कराई जा रही है या नहीं. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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